➤ केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस मंजूर
➤ 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को लाभ संभावित
➤ 1 जनवरी 2026 से लागू होने के संकेत, वेतन–पेंशन में बड़ा इजाफा संभव
नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। इससे देश के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आयोग की सिफारिशें संभवतः 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं।
आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। यह आयोग 18 महीनों में अपनी सिफारिशें सौंपेगा और बीच में एक अंतरिम रिपोर्ट भी देगा।
सातवें वेतन आयोग ने क्या बदला था?
सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत न्यूनतम बेसिक वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 किया गया था और फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू हुआ था। ग्रेड पे को खत्म कर पे-मैट्रिक्स सिस्टम लागू किया गया, जिससे वेतन संरचना अधिक सरल और पारदर्शी हुई।
अब कितनी बढ़ेगी सैलरी?
वर्तमान में न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 से ₹19,900 है। इसे बढ़ाकर लगभग ₹26,000 करने की चर्चा है। अगर फिटमेंट फैक्टर को 3.00 माना जाए, तो:
उदाहरण
एलडीसी की नई संभावित सैलरी → ₹19,900 × 3.00 ≈ ₹59,700 (बेसिक)
डीए, एचआरए और अन्य भत्तों के साथ कुल वेतन में उल्लेखनीय उछाल देखा जा सकता है।
पेंशन में बड़ा लाभ
न्यूनतम बेसिक पेंशन को ₹9,000 से बढ़ाकर ₹25,000 तक करने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही पेंशन पात्रता अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने पर भी विचार है। इससे अधिक कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी।
❝कर्मचारी संगठनों का मानना है कि महंगाई के स्तर और जीवन-यापन खर्च को देखते हुए इस बार सिफारिशें और भी उदार हो सकती हैं।❞
